विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारलाई राज्यले के दिन्छ ?

मुलकभित्र सीमित रोजगारका अवसर, श्रमको उचित मूल्यांकनको अभाव र गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढ्दो छ । पछिल्लो समय बाध्यतासँगै रहरले विदेश जानेहरूको संख्यामा समेत कमी छैन । तर नेपाली युवाहरु जुन सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा पुग्छन्, सबैले आफ्ना सपना पूरा गर्न पाउँदैनन्, न त सकुशल स्वदेश फिर्ता हुन्छन् ।

परदेशमा काम गर्दा गर्दै सयौँले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् भने घाइते र ‘मेडिकल्ली अनफिट’ भएर फर्किनेहरूको संख्या हजारौँ छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएपछि औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार खुला भयो । सोही ऐनबमोजिम हाल विश्वका एक सय १० देशमा कामदार पठाउन सक्ने कानूनी प्रबन्ध छ ।

तर विदेशको बसाइ र रोजगारी सबैका लागि फलदायी छैन । बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकामध्ये ८ सयभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ । अहिले पनि दैनिकजसो ३/४ वटा शव त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिरहेका बोर्डका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १९२ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ । अन्य मुलुकमा भन्दा खाडी मुलुकमा श्रमको लागि जानेको संख्या धेरै छ । त्यसकारण त्यहीबाट नेपालीहरुको शव धेरै आइरहेको छ,’ उनले भने ।

बोर्डका अनुसार खाडी मुलुकहरूमध्ये पनि मलेसियामा धेरै नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने र मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । यसपछि साउदी अरेबिया र कतारमा नेपाली कामदारको मृत्युदर उच्च छ ।

तथ्यांकअनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा ५० लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । विश्वका १७० भन्दा धेरै देशमा नेपालीहरू पुगेका छन् । तर त्यसरी जानेमध्ये श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूका लागि बोर्डले शव नेपाल ल्याउन सहयोग, समन्वय तथा परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिने गरेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता ढकालका अनुसार कानूनबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता सात लाख रुपैंयाँसम्म र कामदार अंगभंग भएको अवस्थामा उपचार खर्च सात लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक सहायता तथा बीमा रकम पाउनेमा नजिकको हकवालाहरूको श्रेणी बनाइएको छ ।

मृतक कामदारका बालबच्चाहरुलाई छात्रवृत्तिस्वरुप आठ कक्षासम्म पढ्नका लागि वार्षिक १२ हजार र ९ देखि १२ कक्षासम्म पढ्नेलाई वार्षिक १६ हजार दिने व्यवस्था छ ।

‘शवलाई उसको घरसम्म पुर्याउने र उनीहरुको परिवारलाई पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर श्रम स्वीकृति लिएर गएका मानिसलाई मात्रै यस्तो खालको क्षतिपुर्ति दिन मिल्ने कानूनी प्रबन्ध छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, विदेशमा काम गर्दा गर्दै अंगभंग भएको र नेपालमा आएर उपचार गराइ रहेको श्रमिकले सात लाखसम्मको उपचार खर्च सहयोग पाउँछन् । उनका परिवारलाई गम्भीर रोग लाग्यो भने पनि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएपछि मलेसियामा तीन वर्ष र खाडीका छ देशहरू (यूएई, कतार, साउदी अरब, कुवेत, ओमान र बहराइन) मा दुई वर्षको कार्यावधि छ । आर्थिक सहायता पाउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिने बेलामा कामदारले कल्याणकारी कोषमा रकम बुझाउनुपर्छ ।

बीमाको प्रिमियम रकम तीन वर्षसम्मको श्रम अवधिका लागि एक हजार पाँच सय र तीन वर्ष माथिको श्रम अवधिका लागि दुई हजार पाँच सय तोकिएपछि कामदारको वैदेशिक रोजगार जीवन बीमा वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

जम्मा भएको रकम कामदारकै भएको हुनाले उनीहरुलाई आवश्यक परेको समयमा बोर्डले उपलब्ध गराउने गरेको छ । हालको मितिसम्म १२ हजार ९ सय ९७ करिब १३ हजार परिवारलाई यस्ता सेवाहरु प्रदान गरिएको छ ।

यसका साथै ७ सय ५३ वटै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र र विभिन्न जिल्लामा एमआरसी आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरुबाट बोर्डले दिएको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने र आवश्यक जानकारी लिन सक्ने पनि प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।

‘बोर्डले दिएको सेवासुविधा प्राप्त गर्नका लागि ७ सय ५३ वटै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र छ । त्यहाँबाट सूचना र सेवा लिन सकिन्छ । विभिन्न जिल्लामा एमआरसी वा आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरु छन् । त्यहाँ निवेदन संकलन भएर हामीसम्म आउँछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर गएको खण्डमा विदेशमा फौजदारी अभियोग लागेर केश लड्न पर्यो भने त्यसको खर्च पनि १५ लाख रुपैयाँ एक जना व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग स्वरुप सम्बन्धित देशको दूतावासको समन्वयमा उपलब्ध गराउने काम पनि बोर्डबाट हुने गरेको छ ।

यस्ता काम गर्दैगर्दा बोर्डका चुनौतीहरु पनि प्रशस्त छन् । त्यसमा सूचना समयमा नआउनु मुख्य रहेको छ । सही समयमा सही सूचना प्राप्त नहुँदा पनि गर्नुपर्ने कामहरु गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्धारिका उप्रेतीले मृतकका परिवारलाई दिइने सात लाखलाई बढाएर आठ अथवा १० पुर्याउने भन्नेबारे छलफल भएपनि निर्णय नभइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘त्यो सात लाख रकमलाई बढाएर आठ अथवा १० पु¥याउने हो कि भन्ने खालको प्रस्तावहरु आएको छ, तर यसलाई पूर्णता दिइएको छैन । बैदेशिक रोजगार बोर्डको बारेमा पहिला त्यति जानकारी नभएपनि अहिले रोजगार संयोजकहरु हरेक पालिकामा रहने, स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई सातै प्रदेशमा तालिक दिएको हुनाले सबैले यसबारे जानकारी पाएको छ ।’

श्रम स्वीकृति नलिइ जाने कामदारहरुहरुलाई बोर्डले समेट्दैन । उनले भने, ‘श्रम स्वीकृति नलिइ जाने कामदारहरुहरुलाई बोर्डले समेट्दैन । रोजगारीमा जानुपूर्व निश्चित रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेर जानुपर्ने र समस्या परेको समयमा बोर्डले त्यही रकमलाई उनीहरुको परिवारलाई उपलब्ध गराउने हो । त्यही प्रक्रियाबाट अफ्ठ्यारो परेको बेलामा सात लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति दिने हो । त्यो पनि श्रमस्वीकृति समयमा नवीकरण भएको छैन् भने हामीले २५ हजार रुपैयाँ काजकिरिया खर्च मात्रै उपलब्ध गराउने गरेका छौँ ।’

वैदेशिक रोजगारी पूर्ण सुरक्षित छैन । त्यसकारण सरकारले अहिले गरेको श्रम स्वीकृति र क्षतिपुर्तिको अभ्यासलाई सकारात्मकरुपमै लिन सकिन्छ । तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा बलियो हिस्सा राख्ने रेमिट्यान्स भित्रिने बैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारको थप पहल आवश्यक छ ।