उपनिर्वाचनः कहाँ कस्तो छ दलीय हैसियत ?

एक प्रकारले हेर्ने हो भने डेढ वर्षअघि भएको आमनिर्वाचनको परिणाम भत्किसकेको छ । चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर पाँच वर्ष स्थीर सरकार, विकास र समृद्धिका लागि भन्दै मत मागेका थिए । त्यही बेलामा कांग्रेस संसद्को पहिलो दल बन्यो, माओवादी केन्द्र तेस्रो । तर डेढ वर्षमै दलहरू त्यसबेला गरेका चुनावी वाचा र प्रतिबद्धताबाट स्खलित भइसकेका छन् ।

त्यसो त दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र चुनावको तीनअघि मात्रै गठन भएर संसद्मा अप्रत्यासितरुपमा चौथो शक्ति बनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि चुनावी परिणामको कदर गर्न सकेनन् । पुराना दलका नेताको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारको पोल खोल्ने भन्दै आएको रास्वपाकै नेताहरू अहिले अनेक ठगी र काण्डमा मुछिएका छन् भने उनीहरूको स्वार्थको द्न्द छताछुल्ल बनेको अवस्था छ ।

जनताले संविधान कार्यान्वयन, स्थीरता र तीब्र गतिको विकास अपेक्षा गरिरहेका बेला दलहरू भने डेढवर्षदेखि कुर्सीको लुछाचुँडीमा अलमलिएका छन् । एउटा सरकार वा गठबन्धन बनेपछि त्यसलाई निश्चित समयसम्म काम गर्न दिनेभन्दा पनि ऊबाट सत्ता फुत्काएर कसरी आफूले भोग गर्ने भन्नेमा मात्रै दलहरू केन्द्रीत बने ।

जसकारण राजनीतिप्रति नागरिकमा चरम निराशा बढ्दै गइरहेका बेला इलाम र बझाङमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा दलहरूले आफूलाई परीक्षण गर्ने मौका पाएका छन् । उपनिर्वाचन दलहरूले पछिल्लो डेढ वर्षमा प्रदर्शन गरेको अस्थीर राजनीतिक प्रवृत्तिको परीक्षा बनेको छ । उपनिर्वाचन राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठानको लडाइँ बनेको छ ।

शनिबार उम्मेदवारी दर्तापछि सबैजसो दलहरू उपनिर्वाचन केन्द्रीत बन्दैछन् । प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम–२ र प्रदेशसभातर्फ बझाङ १ (क) मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । इलाम–२ बाट प्रतिनिधित्व गरेका एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ र बझाङ १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असारमा निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

इलाम–२ मा एमाले र बझाङ १ (क) मा कांग्रेस आफ्नो विरासत जोगाउने ध्याउन्नमा छन् भने अन्य दलहरू पहिलेको नतिजा उल्ट्याउने प्रयासमा छन् । त्यसमाथि मिसन–०८४ चलाइरहेका दलहरूले त झन् उपनिर्वाचनलाई झनै महत्व दिएका छन् । उपनिर्वाचन जितेर देशभर नयाँ सन्देश दिने दलहरूको तयारी छ ।

गत बैशाखमा तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा पुराना दललाई पछाडि पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । यसपटक पनि रास्वपाले इलाम–२ मा उम्मेदवारी दिएर जितको दाबी गरिरहेको छ । बझाङमा भने रास्वपाले उम्मेदवारी नै दिएको छैन ।

इलाममै पहिचानवादी पक्षधर पनि डटेर लागेका छन् । प्रदेशको नामकरणका विषयमा उठेको पहिचानवादी आन्दोलनले इलामको उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठा मानेको छ । त्यसकारण चुनावी प्रतिस्पर्धा बझाङभन्दा इलाममा रोचक बनेको छ ।

इलाम–२ मा विगतदेखि नै कांग्रेस र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको हो । तर यसपटक रास्वपा र पहिचानवादी आन्दोलनका उम्मेदवारले चुनावी रौनक थप बढाएका छन् । इलाम–२ बाट २०५६ सालदेखि लगातार एमाले नेता सुवास नेम्वाङले नै जित्दै आएका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा नेम्वाङ ३० हजार २० भोट ल्याएर विजयी भए । त्यसबेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले २९ हजार ९०६ मत पाए । मतान्तर ११४ मात्रै थियो ।

यहाँ कांग्रेसले फेरि पनि खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले नेम्वाङपुत्र सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाबाट मिलन लिम्बू र पहिचानवादी आन्दोलनका डेकेन्द्रसिंह थेगिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । इलाममा दलका १२ र स्वतन्त्र आठ गरी २० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । राप्रपाले लक्ष्मी गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितबहादुर राई, जनमत पार्टीले प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले श्यामबहादुर दर्जी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मनिबहादुर लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यसअघि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले एमाले उम्मेदवार नेम्वाङलाई सघाएको छ ।

यो क्षेत्रमा एक लाख १५ हजार ३४२ मतदाता छन् । गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले २६ हजार ५६२, कांग्रेसले २२ हजार ३३३, माओवादी केन्द्रले ५ हजार १५३, रास्वपाले ४ हजार ६८६, नेसनल मंगोल अर्गनाइजेसनले एक हजार ६६१, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले एक हजार ४१३, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले एक हजार ३२९, राप्रपाले एक हजार १९१, जनता समाजवादी पार्टीले ९०६ र नेकपा एसले ५८६ मत पाएका थिए ।

त्यसआधारमा फेरि पनि कांग्रेस र एमालेबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर गत बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर यसपटक यहाँ रास्वपाको उम्मेदवारीलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । रास्वपा सभापति एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित शीर्ष नेताहरू नै इलाम पुगेर चुनाव प्रचारमा लागेकाले नतिजा फरक आउन सक्ने आँकलन समेत छ । गत निर्वाचनमा भने रास्वपाका प्रकाश सापकोटाले १३८० मतमात्रै पाएका थिए ।

रास्वपाले यसपटक आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका महासचिव समेत रहीसकेका पत्रकार मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट पत्रकार संगठनमा समेत सक्रिय थिए । त्यसो त लिम्बू पहिचानको आन्दोलनमा समेत उभिएका नेता हुन् ।

अर्कोतिर पहिचानवादी समूहबाट डकेन्द्रसिंह लिम्बूले पनि स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

उता बझाङमा भने ०५६ सालसम्म कांग्रेसको बलियो पकड थियो । त्यसपछिका निर्वाचनमा भने एमाले हाबी हुँदै आयो । गत निर्वाचनमा भने कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको साथ पाएका कारण जीत निकालेको थियो । तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अलग–अलग उम्मेदवारी दिएका छन् ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहले १७ हजार ११२ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३३६ मत पाएका थिए । यस आधारमा उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेस–एमालेबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । त्यहाँ कांग्रेसले यसपटक स्वर्गीय पृथ्वीबहादुर सिंहका छोरा अभिषेककुमार सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले दमनबहादुर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । गत निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीले यसपटक आफ्नैै उम्मेदवार उठाएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट जनक बुढा र समाजवादीबाट दिलबहादुर सिंहको उम्मेदवारी परेको छ । यहाँ १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।