दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,केही दिनअघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझै सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । यसले दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने छ ।’
वर्षायाममा ६ महिना छिमेकी देश भारतर्फ विद्युत निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत् उत्पादन र मागबीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेता पनि यस वर्षदेखि विद्युतको खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताए ।

उनले विद्युत व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पु¥याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

उहाँले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत व्यापार हुने र यसले नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हेटौंडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत ६÷७ वर्षदेखि अवरोध रहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो ।

उहाँले रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गरे ।
उनले भने,‘सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनतर्फ मात्र होइन, उत्पादनतर्फ मुलुकको विकासलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ ।

बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यी आयोजनाहरू नेपालको समृद्धिको यात्रामा रणनीतिक महत्त्वको हुनेछन् ।’