लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न कुटनीतिक प्रयास जारी छ : सञ्चारमन्त्री कार्की

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न कुटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिदैँ मन्त्रीकार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताए । मन्त्री कार्कीले सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरु सँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रतिबद्ध छ । नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षागर्न कटिबद्ध छ ।’

उनले थपे, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । सीमा सम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकोले वार्ता र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहीआएको छ । यस अनुरुपहाम्रो कुटनीतिक प्रयास निरन्तर जारी छ ।’

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताए । मन्त्रीकार्कीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप पोग्राममा आवद्ध हुनका लागि नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगरेको र निर्णय गर्ने सोचमापनि नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको सम्बन्धमा, नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकसँग उच्चस्तरीय द्वीपक्षीय भ्रमणको आदान–प्रदान हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वभाविक प्रक्रिया हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा आवद्ध हुने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । र गर्ने सोच पनि राखेको छैन ।’

यसका साथै उनले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा अमेरिकी अधिकारीलाई सरकारको आयोजनामा नघुमाइएको बताए । नेपालले कुनैपनि मित्र राष्ट्रको हित विपरित हुनेगरी आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘तिब्बती शरणार्थी शिविरमा अन्डर सेक्रेटरीलाई नेपाल सरकारले आयोजना गरेर घुमाएको होइन । नेपालले आफ्नो भूमि कुनैपनि मित्र राष्ट्रको हितविपरित हुनेगरी प्रयोग गर्न दिन्न यो कुरामा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा म यो सम्मानित सदनमा स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।’

उनले थपे, ‘एमसीसी आर्थिक परियोजना हो र खारेज गर्नुपर्दैन भन्ने सरकारको भनाइ रहेको छ । सरकारले एसपीपीको बारेमा निर्णय गरेको छैन । एसपीपी सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा फेरिपनि म स्पष्टताका साथ निवेदन गर्न चाहान्छु ।’