निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले बिहीबार निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरुको रिले अनसनमा भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै भने,‘ जुन उद्देश्यले तपाईहरु रिले अनसनमा बस्नुभएको थियो, अब रिले अनसनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ विगत २४ दिनदेखि अनशन जारी थियो । बिहीबारबाट अनशन स्थगित गरिएको छ । २४ जेठबाट सुरु भएको रिले अनशनको २४औं दिनमा पूव युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुषोत्तम पौडेलले जुस खुवाएर अनसन तोडेका हुन् ।

१२ जेठमा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो । सो आदेश सुनाएको एक महिनापछि बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ । ‘यो विषयलाई लिएर जुन खालको अन्यौलता थियो । सर्वाेच्चको पूर्ण पाठ आइसकेको छ । यो पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक्ने काम भएको छैन । अदालतको सम्मान गर्दै राष्ट्रको गौरवको आयोजना यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारकोतर्फबाट उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौं ।’

निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरुले विमानस्थल निर्माण नगर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दे रिले अनसन गरेका थिए । वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गरी, प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्प पूर्णपाठमा दिइएको छ । निजगढ विमानस्थलका लागि आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ देखि बजेट विनियोजन भएको हो । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुने मिति आर्थिक बर्ष २०८५/८६ उल्लेख छ । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये विमानस्थलसम्बन्धी तीनवटा आयोजनामा एक हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । निजगढमा फोरएफ स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ ।