राष्ट्रपतिले गरिनन् नागरिकता विद्येयक पारित, संविधान मिचेर एमालेप्रति झुकाव !

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषदबाट आएको नागरिकता विद्येयक पारित गरिनन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई पटक स्वीकृत भएर आएको विद्येयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेर असंवैधानिक हर्कत गरेकी हुन् ।

संविधान अनुसार दुवै सदलबाट दुई पटकसम्म स्वीकृत भएर आएको विद्येयक राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हो । तर राष्ट्रपतिले दुई पटक दुवै सदनबाट पास भइ आएको विद्येयक मंगलबार अन्तिम समयसम्ममा पनि पारित नगरेकी हुन् ।

२०७८ जेठ ९ गते आइतबारका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिन् । जुन एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश केही घण्टाको अन्तरालमै स्वीकृत गरेकी हुन्। अहिले अस्वीकृत गरेकी विद्येयक त्यही ०७८ जेठ ९ गतेको संशोधन गरिएको अध्यादेशको पुरक हो ।

त्यतिबेलाको त्यतिबेला राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले आदेशले पछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो । उबेला उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतले विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो ।

नागरिकता पाउन योग्य भइकनपनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएकाहरु र गैरआवासीय नेपालीहरुसमेत लाभान्वित हुने ठानिएको नागरिकता विधेयक ल्याउन लामो समयदेखि सरकारमाथि तीव्र दवाव र माग भएको थियो । विशेषगरी मधेस केन्द्रीत दलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको थियो ।

उक्त दबाब अनुसार नै देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा टेबुल गरेको थियो । जुन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको निरन्तरता थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेले गर्दा सही र अन्य दलको सरकारले ल्याउँदा अध्यादेश गलत हुने सन्देश दिँदै विद्येयक पारित गरिनन् ।

राष्ट्रपतिको यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा हलचल र संवैधानिक संकट आउने निश्चित छ ।