राष्ट्रपति चयनका लागि माओवादी रणनीति : सके राष्ट्रिय सहमति, नसके एमालेलाई बाहिर राखेर नजाने

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र राष्ट्रिय सहमति हुन नसके विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर जान नसकिने निष्कर्ष समेत माओवादी नेताहरुको छ ।

आज (शनिबार) पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारेमा चर्चा भएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको लागि सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने र सहमति हुन नसके विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य र लक्ष्य मिल्नेसँग मिलेर अघि बढ्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सबैले समर्थन गरी विश्वासको मत दिएकाले सबै पार्टीहरुसँग छलफलका लागि आफूहरु खुला रहेको बताए ।

‘पार्टी संगठनबारे छलफल भयो, २ महिना सबै फिल्डमा जाने, पार्टी पंक्ति बाहेक जनता पनि भेटेर २ महिना पछि त्यसको रिपोर्टसहित केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर नयाँ कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘किनभने २ महिना भित्रमा राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव जे हुने भइसक्छ । त्यसपछि हामी केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर अघि बढ्छौँ । त्यसको लागि सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने, त्यसपछि बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउँछौँ । सहमति हुन सकेन भने जोसँग विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य लक्ष्य मिल्छ, उसैसँग मिलेर अघि बढ्छौँ ।’

आफूहरु सबै पक्षसँग खुला रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सबै दलले समर्थन गरेकोले सबै मिलेर जाऔँ भन्ने पार्टीको मत रहेको बताए । गृहमन्त्रीको बारेमा केही कुरा नभएको र नयाँ शिराबाट नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । माओवादीले एमालेलाई बाहिर राखेर नजाने तर सकेसम्म सबैसँग मिलेर अघि बढ्न खोज्ने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी पार्टीको नीति रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले आजको बैठकमा आगामी दुई महिना सबै नेताहरु फिल्डमा नै गएर पार्टीको वस्तुस्थितिको बारेमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले पार्टी संगठन सदृढीकरणका लागि दुइृ महिने संगठन सुदृढीकरणको अभियान चलाउने बताए । यस अभियानमा चुनावी अन्र्घातका बारेमा पनि गहन अध्ययन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उपाध्यक्ष महराले पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियानमा सबै तहका कमिटीहरु परिचालन गर्ने र जनस्तरबाट नै राजनीतिक सुझाव लिने बताए ।