जलवायु परिवर्तन असरको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत कार्यान्वयन जरुरी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवम प्राध्यापक डा.ताराप्रसाद सापकोटाले हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्दै यसले लाखौं मानिसको जीवनशैलीमा गहिरो प्रभाव पार्दै लगेको बताएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ आज (आइतबार) समापन समारोहमा संचालन भएको जलवायू परिवर्तनको असरबार विशेष सेसनमा डा.सापकोटाले जलवायु परिवर्तन र हरित मध्यस्थता अभियानको महत्वमाथि प्रस्तुति दिंदै असरबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१९ सम्म वार्षिक २ हजार ७७८ मिलियनको आर्थिक क्षति भएको पनि उनले बताए । उनले हिमालयको पर्यावरणीय र भौगोलिक विशेषताहरूलाई जोड दिँदै यस क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने गंगा, ब्रह्मपुत्रजस्ता प्रमुख नदीहरूको महत्त्वबारे चर्चा गरे ।

‘हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा परेको छ। यसले केवल प्राकृतिक प्रणालीमा मात्र नभई लाखौं मानिसको जीवनशैलीमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ’, डा.सापकोटाले आफ्नो प्रस्तुतिमा भनेका छन् ।
उनले हिमालयलाई जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न सबैले एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै, उनले विश्वका १४ अग्ला हिमालहरूमध्ये ११ वटा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको संरक्षणको आवश्यकता औंल्याए ।

डा.सापकोटाले सन् १९७१ देखि २०१९ सम्म नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक औसत रु.२ हजार ७७८ मिलियनको आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले जलवायु परिवर्तनको असरले हरेक तहमा चुनौती थपिरहेको भन्दै यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

डा.सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित मध्यस्थता प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार,‘जलवायु वित्तको उचित उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत हिमालय र पृथ्वीको संरक्षण सम्भव छ।’
कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत कार्यान्वयन र हरित मध्यस्थताका प्रक्रियाहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।