भूमि फिर्ताका लागि मन्त्री अर्यालले संकलन गरेका ८ वटा प्रमाण यी हुन् !

काठमाडौं – पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुग्नासाथ उनले तत्कालै सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका नक्साहरु हटाउन पत्राचार गरिन् । अर्यालले २०७५ भदौ २४ गते सबै मन्त्रालयका सूचना अधिकारीहरुलाई बोलाएर नापी विभागले प्रमाणित गरेको नक्सामात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइन् ।

त्यसैदिन दार्चुलाका नेकपा सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले उनलाई सम्बोधन गरेर एउटा निवेदन दिए, जसमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूमिविनाको नक्सा प्रयोग भइरहेकाले छानविनको माग गरिएको थियो ।

ठगुन्नाको निवेदनलाई तत्कालै तोक लगाएर विभागमा पठाएपछि अर्याल नेपालको आधिकारिक नक्सा र भूमिको खोजीमा जुटिन् । अन्ततः डेढ सय वर्षअघिकै जस्तो लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छापेर उनले २०७७ जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरिन् र सोही नक्सा जेठ ५ गते स्वीकृत भयो ।

मन्त्री अर्यालले कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएको नक्सा गुगलबाट निकालेर चलाइएको र संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित निशान छापमा समेत त्रुटीपूर्ण नक्सा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराइन् । र, प्रधानमन्त्रीको साथ पाएपछि उनी नक्सा सच्याउने अभियानमा लागेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको बलियो साथ सहयोग, संसदीय समितिको निर्देशन र आफ्ना राजनीतिक जीवनको अभिष्ट मिलेका कारण उनी नेपालको नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा पुनः जोड्ने अभियानमा लागिन् ।

मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भन्ने पुष्टि गर्नका लागि ऐतिहासिक कागजपत्र मात्र होइन, १३२ वटा नक्सासमेत संकलन गरिन् । यसक्रममा उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसको पूरक सन्धीदेखि यताका सबै कागजपत्रहरु पढिन् । किनभने, उनी नक्सा जारी गर्नुअघि आफू प्रष्ट हुन चाहान्थिन् ।

अहिले मन्त्री अर्याल आफूसँग लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भारतसँगमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समेत जमेर पुष्टि गर्न सक्ने कागजपत्रको ढड्डा रहेको बताउँछिन् ।

मन्त्री अर्यालले संकलन गरेका ८ वटा आधार यी हुन्–

१ः सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी

२ः सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धी

३ः बेलाबखतका नक्सा (१३२ वटा)

४ः जनताले तिरो बुझाएको रसिद

५ः विसं २०१८ को जनगणना

६ः विसं २०१५ को मतदाता नामावली

७ः विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु

८ः विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु