गण्डकी प्रदेशमा सबै भत्ता खारेज

पोखरा – आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।

कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न ८ करोड ९५ लाख बजेट रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

प्रदेशसभाको भौतिक संरचना निर्माण, प्रदेशसभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।