अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने तयारीले निजी क्षेत्र आतंकित

काठमाडौं – निजी क्षेत्रमा समेत पस्न सक्नेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन लागिएपछि उद्योगी-व्यवसायीले तीव्र विरोध जनाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीका तीनवटा छाता संगठनले यो संसोधनले निजी क्षेत्रलाई थप आतंकित बनाउने बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संसोधन अहिले संसदमा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा सहमति जुटिसकेको विषय बाहिर आएपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रलाई थप सताउने काम भएमा राज्यले गम्भीर क्षति व्यहोर्ने  चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजी क्षेत्रसँग रिसइबी साँध्नका लागि ऐन संसोधन गर्न लागिएको उनीहरूको आरोप छ ।

कोभिड १९ का कारण शिथिल बनेको निजी क्षेत्रलाई पलायनको बाटोमा लैजान सरकार उद्यत देखिएको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले देशमा उद्यम गर्ने वातावरण बिगार्न राज्य आफैँ उद्यत बनेको बताए । यसअघि नै विभिन्न कानुनमा बाँधिएका उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन लागेको उनले आरोप छ।

आक्रोशित बन्दै उनले भने, ‘सरकारको नीति बिस्तारै-बिस्तारै उद्योगी व्यवसायीलाई तड्पाएर मार्ने नै देखियो । बरु उद्योगी वा व्यवसायी भनेर दर्ता हुने बितिक्कै छ्याप्पै काट्ने कानुन बनाए हुन्छ । न रहन्छ बाँस, न बज्छ बाँसुरी ।’

कोभिडबाट ग्रस्त उद्योग व्यवसायलाई ब्युँताउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीलाई थप हतोत्साही बनाइएको उपाध्यक्ष प्रधानले गुनासो गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अख्तियारको औचित्य नै समाप्त भइसकेको भन्दै यो संस्थाको कार्यक्षेत्रबारे बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

‘अख्तियारले के त्यस्तो काम गर्‍यो जसका कारण जनताले त्यो संस्थाप्रति सम्मान गरोस्, अब गिजोल्न बाँकी यही बाँकी थियो गरे भइहाल्यो,’ चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले  भने । कोभिड र विद्यमान कानुनकै कारण पलायनको अवस्थामा रहेको निजी

क्षेत्रलाई बल पुर्‍याउनुपर्नेमा राज्यको कानुनले उल्टो काम गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कुनै पनि शर्त र बहानामा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नु मूर्खता हुने टिप्पणी गरे । ‘निजी क्षेत्रलाई तह लगाउन सरकारले सातवटा कानुन र निकाय परिचालन गरेर पनि नपुगेको महसुस गरेछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी, प्रहरी र संसदीय समितिले नपुगेर अख्तियारलाई पनि निजी क्षेत्रको अधिकार दिनु महागल्ती हुने उनको भनाइ थियो । अख्तियारको त्रासकै कारण सरकारी कामहरूमा समेत जोखिम बहन गर्न छाडिएको भन्दै उनले नाफाका लागि जोखिम मोल्ने निजी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरे । उनले संस्थागत तथा सामूहिक प्रतिवादका लागि कानुनी परामर्श जारी रहेको जानकारी दिए ।

अख्तियारको विद्यमान क्षेत्राधिकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोग ऐन २०४८ को परिच्छेद एकको उपदफा (२) मा आयोगको परिभाषाबारे उल्लेख छ । उक्त उपदफाको (घ) र (ङ) ले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बोलेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सार्वजनिक संस्था भनेर यसलाई वर्गिकरण गरिएको छ ।

उक्त परिभाषाअनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई जनाउने’ उल्लेख छ ।

यस्तै ‘सार्वजनिक संस्था’ भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह, नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, ती संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था अथवा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनि तोकेको अन्य कुनै संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रबाट घुस खुवाइने तर यथेष्ट कानुनी अधिकारी नहुँदा जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न नपाइएको गुनासो अख्तियारको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस दिएबापत भरिया पक्राउ पर्ने तर खास मान्छे जोगिने परम्परा तोड्न अख्तियारले लबिइङ गरेको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको तर पारित हुन बाँकी रहेको यससम्बन्धी व्यवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैङ्क, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालयको पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्य अख्तियारले हेर्न सक्ने उल्लेख छ ।

समाजसेवासँग सम्बन्धित एनजिओ, आइएनजिओ र निजी विद्यालयको हकमा सरकारी अनुदानको हदसम्म पनि अनुसन्धान अख्तियारले गर्ने सहमति जुटेको स्रोतले बतायो । यस्तै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारबारे थाहा पाएको ५ वर्षभित्र वा अवकास भएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा पनि सहमति भएको छ।

अधिकारक्षेत्र बढाउनु ‘असंवैधानिक’

अख्तियारले क्षेत्राधिकार बढाउने कुरामा संसदीय सहमति बनेको विषयले मुलुकमा बाह्य लगानी निरुत्साहित हुने वाणिज्य कानुनका ज्ञाताहरूको बुझाइ छ । संविधानत: अख्तियारको परिकल्पना जसरी गरिएको छ त्योभन्दा बाहिर गएर संसदले अख्तियारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु उल्टो बाटो हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक पद धारणा गरेकोको हकमा अख्तियारले हेर्ने हो, निजी क्षेत्रको खबरदारीका लागि फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानलगायतका आधादर्जन कानुन छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.पण्डितले भने ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रका व्यक्तिले भ्रष्टाचारमा सघाए निजी क्षेत्रलाई तान्न विद्यमान कानुनले पनि अधिकार दिएको उनी बताउँछन् । तर सबै क्षेत्र हेर्नेगरी अख्तियारलाई अधिकार दिइयो भने स्वतन्त्र रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार हनन् हुने पण्डितको भनाइ छ ।

‘यस्तो ऐनले विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन सक्दैन, सरकारको हात जहिले पनि माथि हुन सक्छ र त्यसले स्वतन्त्र व्यापार व्यवसायमा गम्भीर नोक्सानी पुर्‍याउँछ,’ डा. पण्डितले भने ।

नित्तान्त निजी क्षेत्रको कार्यभित्र अख्तियार पस्नु संवैधानिक ढंगले पनि गलत हुने अधिवक्ता अञ्जानकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूसँगको मिलोमतोमा लुपहोलमा खेल्ने प्रयासलाई रोक्न अख्तियारले अधिकार माग्नु जायज हुन सक्ला तर सबै क्षेत्रमा हात हाल्छु भन्ने सोचियो भने यो संवैधानिक हुँदैन,’ अधिवक्ता दाहालले भने ।