सेनालाई मुलुक प्यारो की – सांसद र नेताहरू ? संविधान ठुलो की मुलुक ?

मुलुक भन्दा ठुलो संविधान होइन संविधान फेरि पनि बन्न सक्छ । सेनाहरुका लागी मुलुक प्यारो की ? राजनीतिक दलहरूका भ्रष्ट र मुलुकलाई ध्वस्त गर्ने नेताहरू प्यारो ?

माओवादीहरुले पनि द्वन्द कालमा नेपाली सेनाहरुलाई सिध्याउन खोजेको नै हो । हाल आएर पनि मन्त्री र नेताहरूले कहिले सेनाहरुको संख्या कम गर्ने भन्छन् , कहिले सेनाहरुको रेन्जर गण हटाउनु पर्ने वा खारेज गर्ने भन्छन् । आखिरमा गर्न खोजेको के ?

जुनसुकै मुलुकमा पनि मुलुकको हित र रक्षाका लागी सेनाहरु महत्त्वपूर्ण अंग र शक्तिका रूपमा गनिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरुद्वारा विभिन्न किसिमबाट सेनाहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ।

स- साना कुराहरूलाई पनि अब सेनाहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएमा विश्वमा नै नेपालको सेना बदनाम हुने स्थिति आउन सक्छ।

सेनाहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठूलो संविधान होइन । संविधान फेरि पनि बन्न सक्छ । मुलुकमा के सहि भइरहेको के गलत भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । तपाईंहरु आफै भन्नुस् के प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरू संविधान बमोजिम चलेका छन ? हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सहि सदुपयोग भएको छ र ? नागरिकहरुले सहि काम गर्नका लागि प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचनमा चुनेर पठाएका हुन् । जनताबाट निर्वाचित हुँ भन्दैमा दुरुपयोग र मनपरि गर्न पाइन्छ ? कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा दुरुपयोग गर्नेहरुले अरु समयमा के बाँकी राख्लान ?

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जारि गरिएको लकडाउनको समयमा अर्वौको भ्रष्टाचार, सत्ता लिप्सा र सत्ता परिवर्तनको खेल सहि हो ? के जाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो। यस कारण मुलुकको हित भन्दा ठुलो संविधान होइन यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

बाहिरी मुलुकहरुमा सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अस्मिता भन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन ? सेनालाई राजनीतिसंग सरोकार नै रहदैन । तर नेपालमा सेनाहरु पनि राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता र सदस्य भए सरोबर नै छ।

कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी र स्वास्थ्य सामग्री चोरी गर्न नछाड्नेहरुले अन्य समयमा मुलुकसंग गद्दार गर्न के बाँकी राख्लान ?

बाहिरी मुलुकमा सेनाहरु मुलुकको स्वाधीनता प्रति मात्र जिम्मेवार हुन्छन । विक्रम सम्वत २०५२ साल देखि आजसम्म मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट चल्दै आइरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता धरापमा पर्दा पनि सेनाहरुको आस्था दलहरू प्रति मात्र देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा लुटनकै लागि गणतन्त्र ल्याइएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । आफ्नो कार्यकर्ताहरु र नाता, गोता, पाल्न र लुटनका लागि संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको हो । तर हाम्रो मुलकका लागि संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली घातक छ । यसकारण प्रदेश सरकारहरु र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

सेनाहरुको लागि मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डता भन्दा ठुलो र प्यारो राजनीतिक दलहरूका नेताहरू हुन् र ? कोरोना भाइरसको महामारीमा मुलुकमा संकट परेको बेला मुलुक भन्दा ठुलो सत्ता लिप्सा, सत्ता स्वार्थ र सत्ता परिवर्तनको खेल भइरहँदा पनि सेनाहरु चुप बस्न सुहाउछ ?

अब सेनाहरुले जंगी अड्डा, पृतना, गण र गुल्म हरुको नाम परिवर्तन गरि नेकपा पृतना, कांग्रेस पृतना, माओवादी पृतना, राजपा पृतना, माले पृतना, राप्रपा गण, साझा गण, विवेकशील गण, बाममोर्चा गुल्म र मजदुर किसान गुल्म आदि आदि जस्ता नामकरण गरे फरक नपर्ने देखिन्छ ।

सर्वसाधारणहरुलाई मात्र लकडाउन कायम भयो । लकडाउनको समयमा पनि मन्त्री र नेताहरूलाई खुमलटार, कोटेश्वर, भैसेपाटी र बालुवाटार आवतजावत गर्न कुनै रोकटोक भयो र ? मन्त्रीहरुलाई मन्त्री परिषद बैठक, सांसदहरू लाई प्रतिनिधि सभा बैठक, स्थायी समिति बैठक र सर्वदलीय बैठक बस्न जान आउन पनि छुट थियो नि ?

संंविधान त समय अनुसार परिमार्जन हुने वस्तु हो, यसकारण सबै नेपाली नागरिकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठुलो संविधान होइन ।

राकेश कुमार शर्मा