ओलीको विकल्प दिन कठिन हुने संकेत

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिने विषयमा दुई धारमा विभाजित हुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नयाँ सरकार गठनको विपक्षमा र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बिहीबार साँझसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो। ठाकुरसहितका १६ सांसदले नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिने जनाएसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीकै उपेन्द्र यादव पक्षसहितको समर्थनमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कमजोर बन्न पुगेको छ।

यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने दोहो¥याएको छ। पार्टी पदाधिकारीसहित प्रभावशाली नेताको बैठकले चैत २१ गतेको केन्द्रीय समिति निर्णयअनुसार ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प दिन संसद्मा रहेका अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले जसपा नयाँ सरकार गठनका लागि एकमत नहुँदा विकल्प दिन कठिन रहेको विश्लेषण पनि गरेको छ। ‘सबै पक्षसँग छलफल अघि बढाउने भन्ने नै हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्मको परिस्थिति र प्रतिनिधिसभाको संख्याको विश्लेषण गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहज छैन भन्ने निचोड छ।’

महन्थ ठाकुरसहित सिंगो जनता समाजवादी पार्टीलाई नयाँ सरकार गठनमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। माधव नेपालसहित एमालेका असन्तुष्ट पक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेको भए ओली सरकारको विकल्प खोज्न सहज हुने कांग्रेस विश्लेषण थियो। असन्तुष्ट पक्षका नेताले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई सहज बनाइदिने आश्वासन दिएको बैठकमा चर्चा भएको सुनाउँदै सहभागी एक नेताले भने, ‘उहाँहरू (माधव नेपाल समूह) ले राजीनामा गर्नुभएन। हामीसँग अहिले भएको संख्याले अर्को सरकार गठनको बाटो निकै जटिल र कठिन छ।’

एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई साथ लिएर सरकार गठनका विषयमा पनि कांग्रेसले छलफल अघि बढाएको छ। एमाले नेता नेपालसहितका असन्तुष्ट पक्षले त्यसरी पनि ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जान सकिन्छ।’ तर संविधानको धारा ७६ (२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ती नेताले थपे, ‘केपी ओलीको असंवैधानिक गतिविधिको विकल्प खोज्ने भन्दा त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि अस्वीकार गर्ने र अर्को संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।