ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको नियमन की हस्तक्षेप ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) हटाएर निक्षेप र कर्जा (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो प्रावधानका कारण पुँजीबाट कर्जा दिन नपाएका बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुन थाल्यो । व्यवसाय बढाउने दबाबमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेप बढाउनका लागि असोजमा ब्याजदर १०.५ प्रतिशत र कात्तिकमा पौने ११ प्रतिशतसम्म पु¥याए ।

ब्याजदर वृद्धिको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार राति हस्तक्षेप गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर निर्धारणमा लगाम लगाएको छ । निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बंैकले बैंकहरुले अघिल्लो महिनाकोे ब्याजदरमा १० प्रतिशत भन्दा बढीले परिवर्तन गर्न नपाउने र कात्तिकका लागि प्रकाशित ब्याजदर समेत संशोधन गरी तीन दिनभित्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यसलाई केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपको रुपमा अथ्र्याइएको छ । यसैगरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरिने ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिएको अधिकतम ब्याजदर भन्दा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्ने राष्ट्र बंैकले निर्देशन दिएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा बैंकहरुको ब्याजदर एकल विन्दुमा रहेको र यसले कोभिड—१९ ले प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा समेत सघाउ पुगेको सार्वजनिक कार्यक्रममै दावी गर्दै आएका थिए । ब्याजदर वृद्धि हुन थालेपछि बैंकरहरुसँगको भेटमा उनले ब्याजदर एकल अंकमै रहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना रहेको बताउँदै आएका थिए ।

तर, आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारण ब्याजदर १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ब्याजदरमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ । तीन वर्षअघि तरलता अभाव भएको समयमा समेत बैंकहरुले ब्याजदर ह्वात्तै बढाउँदा पनि उक्त विषय आफ्नो नभएको भन्दै लिखित निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकले अस्विकार गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका छाता संगठनमार्फत ‘भद्र सहमति’ गराएर ब्याजदरमा लगाम लगाइएको थियो । उक्त भद्र सहमतिलाई ‘कार्टेलिङ’ का रुपमा आलोचन भएपछि यसपटक छाता संघहरुमा सहमति हुन सकेन र राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छ ।

ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्न विविध विभिन्न मौद्रिक औजार भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण लगाम लगाउन केन्द्रीय बैंक बाध्यकारी भएको पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको बुझाइ छ । “राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलगायतका औजारबाट ब्याजदर एउटा सीमाभित्र राख्न प्रयास गरेकै हुन्छ,” उनले भने, “बैंकहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मौद्रिक औजारले काम नरेका कारण यो हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो ।”

कोभिडका कारण बैंकहरुको आक्रामक ऋण विस्तार रहस्यमय रहेको भन्दै उनले सानातिना बचतकर्तालाई ध्यान नदिई ठूला बचतकर्ताको पछि दौडने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बैंकहरुले २ खर्ब २१ अर्ब कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् । जबकि यस अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप १७ अर्बले मात्र बढेको छ ।

चालु आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकार परिवर्तनका कारण समयमै बजेट खर्च सुरु हुन सकेको छैन । यसैगरी साउनमा रेमिट्यान्सको गिरावट र आयत उच्च दरले वृद्धि हुँदा बैैंकिङ तरलतामा अझै दबाब बढेको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ब्याजदर बढ्नुपर्ने भए पनि बजारको दबाबले केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेको बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा । “कोभिडपछि उच्च दरमा बढेको आयात निरुत्साहित गर्न ब्याजदर बढ्नुपर्ने नै थियो,” उनले भने, “केन्द्रीय बैंकले कुनै सिद्धान्त नभई बजारको दबाबका आधारमा हस्तक्षेप गरेको छ ।”

बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार ब्याजदर सधैं नै राष्ट्र बैंककै नियन्त्रणमा थियो । “राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन त्यही क्रमको एउटा निरन्तरता मात्र हो,” उनले भने ।