काठमाडौं – ऋण माग्न बैंक जानुहोस्, भनिन्छ, ‘पैसा छैन। पछि आउनुहोला।’
आफ्नो निक्षेप झिक्न सानोतिनोमा गाह्रो परिसकेको छैन, अलि धेरै जानासाथ पाइन्न।
यसबारे एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘बैंक जानुहोस्, बरु रगत दिन सक्छौं, पैसा दिन सक्दैनौं भन्छन्। अर्थतन्त्र यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ?’
आखिर समस्या बैंकको भन्दा अर्थतन्त्रको हो।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, साउनदेखि पुस १६ सम्म जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि भएको छ। कर्जा प्रवाह भने ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीसमेत हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइसकेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मात्रै झन्डै ८ खर्ब ऋण प्रवाह गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारे विकासरूपी सरकारको खर्च बढेपछि बैंकमा निक्षेप बढेको थियो र अहिलेसम्म बैंकहरूले त्यसैले तानतुन पारेर ऋण दिइरहेका छन्।
‘बैंकमा निक्षेप आउने भनेको रेमिट्यान्स आप्रवाह, निर्यात र सरकारको खर्चबाट हो,’ नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भन्छन्, ‘यो वर्ष रेमिट्यान्सको आप्रवाह केही घटे पनि निर्यात बढेर त्यो पूर्ति भएको छ। यद्यपि सरकारी खर्च भने बढ्न सकेको छैन।’ यो वर्ष सरकारको खर्च निकै शिथिल छ। पुस मसान्तमा आर्थिक वर्षको आधा अवधि अर्थात ६ महिना बित्छ तर सरकारले वर्षभरिमा ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विकास–निर्माणमा खर्च गर्ने गरी पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको भएपछि पुस १८ सम्म मुस्किलले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ।
‘सरकारले बजेट खर्च गरेपछि त्यो पैसा ठेकेदारकहाँ हुँदै निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, मिसिनरी आपूर्तिकर्ता, श्रमिक, परामर्शदातालगायत विभिन्न पक्षबाट प्रवाह हुँदै बजार चलायमान गराएर बैंकमा पुग्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘त्यो चक्र पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।’
www.harprahar.com
हरप्रहर – निष्पक्ष खबर
मिडिया फ्याक्ट्री प्रा. लि. द्वारा संचालित
सम्पादक : सुभद्रा लम्साल
सातदोबाटो, ललितपुर, बागमती प्रदेश
९८५११६८१२२
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: १९९२
प्रेस काउन्सिल सूचीकरण नम्बर: २१७७