नौ महिनादेखि हाजिर मात्रै गरेर दिन कटाउदै दुई आयोगका कर्मचारी

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन् । कार्यालयमा उपस्थित हुनु र हाजिर गर्नु मात्रै उनीहरूको दैनिकी बनेको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका ती दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन् ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दुई आयोगमा २०७८ असार मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसयता दुवै आयोगका कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्नेमै सीमित भएका हुन् । ऐनको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका ती आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको समय नथपिएपछि कार्यकाल सकिएको थियो ।

हाँडीगाउँमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारीले आफूलाई कहिलेकाहीँ अपमान महसुस हुने बताए । ‘आयोगको निर्णयबिना हामीले गर्ने कुनै काम छैन । सामान्य दैनिकी प्रशासनको काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘न कार्यालय छाडेर हिँड्न मिल्ने न काम गर्न पाइने। त्यही फुर्सदमा एउटा पुस्तक लेखें ।’

पदका कारण पनि कार्यालय छाडेर हिँड्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । आयोगका सहसचिव अर्जुन गौतमले काम गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई सजायजस्तै भएको बताए । ‘हामीलाई सजायजस्तै भएको छ। हामी ताल्चा नभएको जेलमा बसेजस्तै भएका छौं,’ उनले भने, ‘काम नभएर हामीलाई सजिलो भएको होइन । हामीले मासिक रूपमा लिने तलबले घोचेको छ । बरु म खरदार पदमा रहँदा काम थियो ।’

सत्यनिरूपण आयोगमा ९१ जनाको दरबन्दी छ । त्यहाँ एक सचिव, तीन सहसचिवसहित ४४ कर्मचारी कार्यरत छन् । कानुनतिरका एकजना सचिव, सरकारी वकिल, प्रशासनका तीन जना सहसचिव हाजिर गरेर कार्यालय रुँगेर बस्नुपर्ने कारण आयोगमा पदाधिकारी नहुनु नै हो । पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था भएको आयोगमा पदाधिकारीविहीन हुँदा काम नपाएका हुन् ।