फेरिएको सत्ता गठबन्धनको सन्देश

पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्कियो र नयाँ गठबन्धनको सरकारले राज्यसत्ता शुरु गरेको छ । सत्ता राजनीतिको खेल कसले कति बेला खेल्छ, संसदीय लोकतन्त्रमा यो अनौठो अभ्यास होइन । कसैले पनि बहुमत नल्याउने संसदले बनाउने सरकारको आयु कुनै ज्योतिषीले तोकेर पनि ठेगान हुँदैन ।

राजनीति सत्ताका लागि मात्र हो भनी ठान्ने प्रवृत्ति अर्थात् सत्ताको मनोरोगमा बाँच्नेहरुका लागि यो सामान्य खेल हो । यो मनोरोग नेपालका सन्दर्भमा कुनै दलविशेषका लागि मात्र प्रयुक्त हुने अवस्था छैन । मतदाताले मलाई बहुमत दिएनन् भन्नुको अर्थ मैले प्रतिपक्षी बन्नुपर्छ भन्ने जनादेश हो भन्ने नलागुञ्जेल संसदमा पुग्ने हरेक दललाई सरकार चलाउने रुचि र चाहना बढ्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो सत्ता खेलमा संसदको चौथो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको हल्लाको मनोविज्ञान पनि यही हो ।

प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचनामा यो तेस्रो सत्ता गठबन्धन मात्र हो र यो नै यो संसदको अन्तिम खेल होइन । चौथो सत्ता गठवन्धन बन्दै गर्दा अहिले सुताइएकाहरु जुरुक्कै उठ्ने र अहिले गर्धन फुलाएकाहरु सुकेनास लागेजस्तै सुक्ने अवस्था आयो भने फेरि त्यो पनि अस्वाभाविक हुने छैन ।

सत्ता खेल आन्तरिक राजनीतिको उपज झैं कसैलाई लागेको छ भने त्यो स्वाभिमानी र केही हदमा राष्ट्रवादी सोच हो । घटना मुलुकभित्रै भएको हुन्छ, तर त्यसको डिजाइन अन्यत्र नै हुने गर्छ । यस्तो डिजाइन घटनाका बेला ठ्याक्कै प्रतिविम्बित नहुन सक्छ तर त्यो सबैमा प्रतिध्वनित हुने गर्छ । खेल कसले शुरु ग¥यो भनेर सबैले बुझेकै हुन्छन् । बहुमतको सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिन नसकेको नेपाली कांग्रेस पार्टी आफैंले हो । अरुले त्यो अवसर अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

नेपालमा किन बहुमतका सरकार टिक्न सक्दैनन् ? राजनीतिक दलहरुले यसको जवाफ दिन नसक्नुको अर्थ नै नेपालको स्वाभिमानी राजनीतिमाथि उठ्ने गम्भीर प्रश्न हो । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अन्यत्रै बन्ने डिजाइनहरु यसका कारण हुन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पार्टीलाई बहुमत दिलाउन कठीन भएको यथार्थ हो तर बहुमत पाएका सरकार नटिक्ने अवस्थामा निर्वाचन प्रणाली मात्रैलाई दोष दिनुको के औचित्य रहन्छ र ?

२०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दै गर्दा एमाले र माओवादी दुई अलग दल थिए । त्यसपछि दुई पाइलटले हाँक्ने उद्घोषका साथ यी दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो र त्यो संसदमा नेकपाको एकल बहुमत पुग्यो । तर नेकपाको सरकार किन दोस्रो वर्षदेखि नै धरमरायो र तेस्रो वर्षमा दुर्घटनामा प¥यो ? अहिलेको पुस्ता आफैं ती परिघटनाको प्रत्यक्ष साक्षी छ । ती घटनाका नायक र खलनायकहरुको भूमिका फेरिएको छ, तर पात्रहरु फेरिएका छैनन् । घटनाको पुनरावृत्ति त्यसकारण जारी छ र यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

२०७४ मा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । त्यसकारण पार्टी एकता भए वा नभए पनि यी दुई दलको सरकार बन्नु स्वाभाविक थियो । संसदको अंकगणितले त्यो यथार्थलाई अझ पुष्टि गरेको थियो । दुई पार्टी बीचको एकीकरणपछि तत्कालीन सत्ता ती दुई दलको अधिकार नै थियो । अरु विकल्प नै थिएन । तर जब सत्ता राजनीतिको महत्वाकांक्षाले त्यसलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहेन र जस्ता खालका घटना भए, त्यसपछि अनुमानभन्दा बाहिरबाट नयाँ गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म गयो र त्यही गठबन्धनले सामान्य बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था रह्यो । तर निर्वाचनपछि त्यस्तो भएन । त्यही गठबन्धनले सरकार बनाउने स्वाभाविक अनुमान विपरीत नयाँ गठबन्धन बन्यो ।

आजको सत्ता गठबन्धन त्यसबेलै एकपटक बनेर डेढ महिनाकै अन्तरालमा भत्किएको एक वर्ष मात्रै भएको छ । अहिले फेरि त्यही गठबन्धन दोहोरिएको छ । त्यसकारण यो कुनै अनौठो घटना होइन । केवल यो कति स्वाभाविक भयो भन्ने हो ।

यो गठबन्धन अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने कारण नेकपा विघटनदेखि संसद विघटनसम्मका घटनाक्रम र त्यसले खडा गरेको नयाँ परिवेश हो । जुन परिस्थितिमा निर्वाचन अघि गठबन्धन बन्यो, २०७९ को निर्वाचनमा त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पायो । निर्वाचनमार्फत त्यो गठबन्धन जनमतबाट सत्ता सञ्चालनका लागि अनुमोदित पनि भयो । शुरुमै निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै यो गठबन्धन हो भनिएको भए कसैले कुनै प्रश्न उठाउने थिएन । तर पटक पटक फेरबदल हुँदै गरेको गठबन्धन अस्वाभाविक लाग्ने कारण र उठ्ने प्रश्न यति मात्रै हो — सत्ता स्वार्थमा जनमतको अनादर गर्ने छुट कुनै दल वा नेता विशेषलाई हुन्छ कि हुँदैन ? अन्यथा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए झैं राजनीतिक रसायनका हिसाबले कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा उभिनु नै बढी स्वाभाविक हुन्छ । यद्यपि, यो वृहत कम्युनिष्ट एकताको ‘फेस सेभिङ’ त कति काम गर्ला, नगर्ला तर कम्युनिष्ट सरकारको पुनरागमन चाहिँ पक्कै भएको छ । किनभने सरकारमा गएका तर राजनीतिक लिङ्ग नखुलेका दलहरुले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आपत्ति जनाएको देखिएको छैन । प्रकारान्तरमा उनीहरु पनि कम्युनिष्ट नै भएको मान्नु पर्छ ।

यो कति टिक्ने गठवन्धन हो ? आजै यो प्रश्न उठाउनु अराजनीतिक विश्लेषण जस्तो पनि देखिन सक्छ । तर एमालेले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरु हेर्दा पार्टीका कमजोर मानिस मात्र छन् । जुन पात्रलाई विश्वास गरेर सरकारमा पठाइएको छ, एउटा कोणबाट केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएको भनेर पनि भन्न सकिन्छ । तर जुन प्रयोजनका लागि एमाले सरकारमा गएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने खालका मानिस रोजिएको छैन । नेकपा समाजवादीका माधवकुमार नेपाललाई सत्तामा नहुँदा ओलीले सबै सांसद चोर्ने पीडाले सत्तामा पु¥याएको छ, त्यसमा मेटमणिहरु सहमत हुन सकेका छैनन् । झलनाथ खनालले इलाम उपनिर्वाचनमा सहयोग नपाउदा अर्को बबण्डर शुरु हुने निश्चित छ ।
गठबन्धनका बारे शंका गर्न छाडेर सैद्धान्तिक आधारमा बहस गर्ने हो भने राजनीतिक चरित्रका आधारमा पार्टी एकता वा गठबन्धनका अभ्यास नै स्वाभाविक लाग्छन् । वर्तमान संसदको संरचनामा को कति संख्यामा छ र कसको सरकार बन्न सक्छ भन्ने अंकगणित छाडेर भोलिका लागि स्वाभाविक राजनीतिको ‘कोर्ष’ तय गर्ने हो भने लोकतन्त्रवादी र कम्युनिष्टहरुका अलग गठबन्धन नै उपयुक्त राजनीतिक बाटो हुन सक्छ । तर समस्या कहाँनेर छ भने लोकतन्त्रवादी जस्ता लाग्ने दलहरुमा सैद्धान्तिक रुपमा नै ठूलो अन्तर छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई लोकतन्त्रवादी मान्दै गर्दा उसको दक्षिणपन्थी धारसँग नेपाली कांग्रेस नजिक हुने ठाउँ छैन । त्यति मात्रै होइन, लोकतन्त्रवादी मूलतः कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन कम्युनिष्टलाई मित्र ठान्ने प्रवृत्तिमा राप्रपामा कुनै परिवर्तन आएको देखिदैन । मधेशको राजनीतिले जन्माएका नयाँ दलहरुको राजनीतिक आदर्शका बारे प्रष्टता छैन । पार्टी नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै बेलाको कम्युनिष्ट भएका कारण बेलाबखत त्यो पार्टी कम्युनिष्ट जस्तो प्रतीत हुन्छ । सत्ता स्वार्थमा ऊ लोकतन्त्रवादीसँग पनि लहसिएकै हुन्छ । ठीक उही रुप कुनै बेला लोकतन्त्रवादी पार्टीमा रहेको नेतृत्व भएका कारण त्यो पार्टी लोकतन्त्रवादी जस्तो लाग्छ तर लोकतन्त्रवादीलाई कमजोर बनाउन ऊ कम्युनिष्टसँग पनि मिलेकै हुन्छ ।

तुलनात्मक रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा यो समस्या कम छ । एक त उनीहरु नामले नै एउटै गोत्रका जस्तो देखिन्छन् । यद्यपि, सत्ता र नेतृत्वको स्वार्थका हिसाबले उनीहरुका आदर्श, मूल्य र मान्यतामा विविधता छ र त्यही कारण हरेक पार्टीले नामको पछाडि कुनै पुच्छर जोड्नै पर्ने अवस्था छ ।

कम्युनिष्टहरुको विश्वभर नै एउटै झण्डा हुने भएका कारणले पनि उनीहरुको एकता सधैं स्वाभाविक देखिन्छ । सत्ता प्राप्तिको रणनीति फरक भए पनि राजनीतिक दर्शनमा खासै भिन्नता छैन । चरित्रगत हिसाबमा कोही उन्नाइस वा बीस हुन सक्छन्, उनीहरुमा धेरै अन्तर देखिदैन । त्यसैले संसदमा रहेका वा नरहेका कम्युनिष्टहरुको एकता गराउन सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएझैं बृहत् कम्युनिष्ट एकता स्वाभाविक हुनेछ र उहाँले फेर्नु भएको गठवन्धनको औचित्य पुष्टि हुनेछ । अन्यथा उहाँको खेल सत्तामा टिकिरहने षडयन्त्र मात्र होइन, कांग्रेसले निर्णय गरे जस्तै राजनीतिक बेइमानी पनि हो ।

नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती हुँदै गर्दा मध्यमार्गी (लिवरल) पार्टी जस्तो देखिन्थ्यो । एकातिर समाजवादको लक्ष्य अर्कातिर संवैधानिक राजतन्त्र । तर आज ऊ गणतन्त्रवादी दल हो । गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने सबै राजनीतिक दल वामपन्थी हुन् । त्यसकारण कांग्रेस पनि वामपन्थी दल हो । अर्कातिर कम्युनिष्टहरु पनि लोकतन्त्रवादी बन्दै गएका छन् । अधिनायकवादको धङधङीबाट माथि उठ्दैछन् । यदि गणतन्त्रलाई मन, वचन र कर्मले राजनीतिक पद्धतिका रुपमा स्वीकार गरेको हो र मुलुकको हित चाहने हो भने वामपन्थी एकता सबैभन्दा स्वाभाविक हुनेछ ।

यो मुलुकमा जहिले पनि राजनीतिक प्रणालीमाथिको अस्थिरता र चुनौती दक्षिणपन्थीबाट हुने गर्छ । जनमतका हिसाबले यो शक्ति अत्यन्त कमजोर छ तर वामपन्थी शक्तिहरु यसबाट अनाहक त्रसित हुँदै आएका छन् । कुनै एउटा अमूक व्यक्ति दक्षिणपन्थीको सहारा खोज्दै अराजकता मच्चाउन शुरु गर्छ, त्यसपछि हामी प्रतिगमनकारी सल्बलाएको ठान्न थाल्छौं ।

कम्युनिष्ट नामकै वामपन्थीहरु एक हुन नसक्ने अवस्थामा सबै गणतन्त्रवादी एक हुन सहज चाहिँ छैन । लोकतन्त्रवादीलाई कमजोर बनाउने सर्तमा कम्युनिष्टहरु दरबारलाई सघाउन तयार भएका दर्जनौं राजनीतिक घटनाक्रम छन् । कांग्रेसलाई सदाबहार दक्षिणपन्थी देख्ने कम्युनिष्टहरु पनि छँदैछन् । त्यसैले न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा गरिने लोकतन्त्रवादी वा कम्युनिष्ट दलहरुबीच एकता वा गठबन्धनले दलीय राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । तिक्तताको राजनीति त्यागेर जनमतका आधारमा कम्युनिष्ट वा लोकतन्त्रवादीको सरकार बनाउनेतिर जानु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।