ओलीको अर्को असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिको साथ

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दै गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २४ घण्टा पनि समय नदिई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २७ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेका उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा ४ मा छ । तर ओलीले २७ गते र अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ ओलीको पत्र पाएको २ घण्टा पनि नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले एक दिन मात्रै समय दिएर नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।

संविधानविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । उनीहरूका अनुसार संविधानतः नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत प्राप्त नहुनु र विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय गुज्रिनुपर्ने तीन पूर्वसर्त छन् ।

ती तीनवटै अवस्थाको परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि पत्र लेख्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु बदनियतपूर्ण मिलेमतोबाहेक अरू केही नभएको कानुनविद् ललित बस्नेतले बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।