प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले बुधवार देउवासहितका १४६ सांसदको रीट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली नै रहिरहनेछन् ।

संवैधानिक इजलाशले कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राखेर बहस छोट्याउने आदेश गरेको छ । अब यस मुद्दामा ७ दिनको म्यादबाहेक कुनै म्याद वा तारीख थाम्न थमाउन नपाइने भएको छ ।

संवैधानिक इजलाशले ‘एमिकस क्युरी’ मगाएको छ जसमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट दुई–दुई जना तोकिएको छ ।