अदालतमा यस्ता मुद्दाको चाप बढ्यो : अमेरिकाबाट आएकी छोरी सोझै अदालत !

काठमाडौँ – विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा दावी गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्थालाई २०७५ सालमा जारी देवानी संहिताको दफा २३९ ले फरक किसिमबाट व्याख्या गर्दा लकडाउन खुल्ने–खुल्ने बेला अहिले देशका विभिन्न अदालतमा त्यस्ता मुद्दाको चाप बढेको छ ।

यसमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ताहाचल बस्ने स्व.मुक्तिप्रसाद र कृष्णदेवी काफ्लेकी छोरी आरती अधिकारीले बाबुका विभिन्न चल तथा अचल सम्पत्तिमाथि आफ्नो हक स्थापित गराउन मुद्दा हालेकी छन् । बुबाआमाका तीनै सन्तान ५६ र ५८ बर्षका दाजु शेखर र समिरसहित आफू पनि विवाहित भएको र ०७५ कात्तिक ६ गते कानुनबमोजिम अंशबण्डा भइसकेको भन्दै आरतीले आफ्नो नाममा आउनुपर्ने बैंकमा रहेको रकम र अंशबण्डा हुँदा जिउनी बापतको पाँच लाखमा दावी गरेकी छन् ।

उनले बुबाआमा मृत्युपूर्व कुनै छोरासँग नबसेको र आफूले सम्पूर्ण स्याहार–सुसार गरेको कारण यस्तो दावी गरेकी हुन् । कारण खुलाउदै मुद्दामा लेखिएको छ, ‘आमा–बुबा बिरामी हुँदा र अन्य अप्ठ्यारो परेको बेला मैले गर्नुपर्ने रेखदेख, हेरचाह गर्दैै आएकी थिएँ । आमा लामो समय बिमार हुनुभयो । त्यो अवस्थामा पनि मैले अमेरिकादेखि आएर आमाको स्याहार–सुसार गरेँ, आमा ०७० मा बित्नुभयो भने बुबा ०७७ फाल्गुन १९ गते ।’

उनले आफूमाथि वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव गरिएकोले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ को अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २३७, २३८ र २३९ बमोजिम न्याय मागेकी हुन् । ती दफामा अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रम तोकिएको छ । त्यसअनुसार, (क) सगोलको पति वा पत्नी, (ख) सगोलको छोरा, छोरी, विधवा बुहारी, (ग) सगोलका बाबु, आमा, सौतेनी आमा, छोरा छोरीतर्फका नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, (घ) भिन्न भएका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, (ङ) भिन्न भएका छोरातर्फका नाति, नातिनी, (च) भिन्न भएका बाजे, बज्यै, (छ) सगोलका जिजुबाजे, जिजुबज्यै, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, विधवा भाउजू वा भाइ बुहारी, (ज) सगोलका काका, काकी, भतिजा, भतिजी, (झ) भिन्न भएका दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, विधवा भाउजू वा भाइ बुहारीमाथि अपुताली हक आकर्षित हुन्छ ।

बुबाको सम्पत्तिमध्ये सनराइज बैंकले निधन भएको आठौं दिन छोराहरुको नाममा मात्रै पत्र लेखेकोमा शिवहरि अधिकारीकी पत्नी, बिराटनगर १३ मा जन्म भई हाल कुलेश्वर १४ लिंकमार्ग बस्ने वर्ष ५७ की आरतीले आपत्ति जनाउँदै भनेकी छन्, ‘दाजुभाइलाई मात्र दिने हो भने मलाई अपूरणीय क्षति हुने भएको हुँदा बैंकहरुमा रहेको रकम रोक्का राखी खातामा रहेको रकमसहित सम्पूर्ण विवरणहरु तुरुन्त अदालतमार्फत उपलब्ध गराई बुबाको मौज्दात रकम कोही कसैलाई हक हस्तान्तरण नगर्नु, नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गराईपाऊँ ।’

उनले विभिन्न बैंकमा बुबाआमाको मुद्दती तथा बचत खाताको रकम र नेपाल बैंकमा बुबाको लकरका सम्पूर्ण गरगहना कानुनबमोजिम हकवालाले समान रुपमा पाउनुपर्ने दावी गरेकी छन् ।

तर, निषेधाज्ञाको रिटबाट कसैको हक स्थापित हुँदैन भनेर आरतीलाई केही वकिलहरुले सम्झाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार १३ गते आइतबार न्यूरोडस्थित सनराइज, बागबजारस्थित एनसिसी, हात्तिसारस्थित सिद्धार्थ, धर्मपथ र कालिमाटीस्थित नेपाल बैंकहरुका केन्द्रीय र शाखा कार्यालयहरुको नाममा मौज्दात जिन्सी तथा नगद यथास्थितिमै राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

आरतीलाई नयाँ कानूनअनुसार न्याय दिलाउन अधिवक्ताद्धय मीरा ढुंगाना र पुष्पा पौडेलले साथ दिएका छन् । २२ गते यसबारे थप छलफल हुनेछ ।