सरकारले भाडा व्यवस्थापन नगरे थप जटिलता आउन सक्ने

काठमाडौं – उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले सवारी भाडा तोकिएभन्दा बढी लिएर यात्रुलाई ठगेको गुनासो बढेपछि ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । राजधानीमा चल्ने छोटो दूरीका सवारीसाधनले ५ किलोमिटर यात्रामा २ र १० किमि यात्रामा ३ रुपियाँ फिर्ता नदिएको गुनासो आएपछि महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनलाई तीव्र पारेको हो । कात्तिक १ गतेदेखि समायोजन भएको भाडाअनुसार ५ किलोमिटर दूरीको १८ रुपियाँ र १० किलोमिटर दूरीको भाडा २३ रुपियाँ कायम गरेको थियो ।

व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले भाडावृद्धि गरेपछि पनि मनपरीरूपमा भाडा असुली भइरहेको पाइए तापनि उजुरीचाहिँ निकै कम परेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले भने– ‘आज १० दिन भयो जम्मा ९ जनाले मात्र उजुरी दिएका छन् ।’ उहाँले उजुरी पर्नासाथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै भने– ‘हामीले कारबाही गर्दा यात्रुलाई बढी असुलेको २ रुपियाँ फिर्ता गराएका छौं ।’

उहाँले बुधबारसम्म १ सय ८ सवारी साधनमाथि कारबाही गरिसकिएको र अहिले १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना लिने गरिएकोमा केही दिनपछि नै ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले बढी भाडा लिने सवारीसाधनको विरुद्धमा उजुरी दिनसमेत आह्वान गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारले तय गरेकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने सवारीसधानमाथि ठगीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता डा। लोकनाथ भुसालले हालसम्म १९ वटा सवारीसाधनमाथि कारबाही गरिएको जानकारी दिए ।

१८ र २३ रुपियाँको सट्टा २० रुपियाँ भाडादर कायम गर्दा यस्तो समस्या नआउला कि भन्ने जिज्ञाशामा प्रवक्ता डा। भुसालले भने– ‘सरकारले कायम गरेको वैज्ञानिक भाडादरको विषयमा विभागले निर्णय गर्न मिल्दैन । तर बिजोर अंक भाडा लिँदा यात्रु ठगिने र सवारी धनी धनी हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ यातायात व्यववसायीले भने सिक्काको अभाव रहेको अवस्थामा सिक्का फिर्ता दिन सम्भव नभएकोे बताएका छन् ।

बैंकमा सिक्का लिनका लागि लाइनमा बस्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरू सरकारले भाडा व्यवस्थापन नगरे थप जटिलता आउन सक्ने बताउँछन् । विभागले भने सवारी सहचालकले सिक्का बोकेर हिँड्नुपर्ने र यात्रुसँग तोकेको भाडा मात्र लिनुपर्ने दोहोर्‍याएको छ । सरकारले असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेश राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक यातायात भाडा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।