स्थानीय तहको सञ्चित कोषको व्यवस्थापनका लागि ‘शुत्र’, तालिममा कर्मचारी

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरका वडासचिव र लेखापाल अहिले सब-नेशनल ट्रेजरी रेगुलाटोरी एप्लिकेसन ‘शुत्र’को प्रयोगात्मक तालिममा व्यस्त छन् । यसमा वित्त विभाग, आन्तरिक लेखा प्रणाली शाखाका अधिकारी, वडाका सचिव र लेखापाललाई ४ समूह बनाएर लेखा प्रणालीमा आधारित शुत्रको प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक सिकाइ हुनेछ ।

पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार असार ३० र ३१ गते वडा १ देखि १२ सम्म सम्मका वडासचिव र लेखापाललाई सहभागी गराउने कार्यक्रम थियो । आर्थिक बर्षका अन्त्य भएकोले त्यस समयमा वडामा सेवाग्राहीको चाप भएपछि पहिलो समूहको तालिम साउन ८ र ९ गते सञ्चालन गर्ने गरी सारिएको छ । साउन १ गतेबाट दोश्रो समूह वडा १३ देखि २४ का अधिकारीलाई तालिममा सहभागी गराइएको प्रशासन महाशाखा प्रमुख बखत साउदले जानकारी दिए । आइतबार र सोमबार तेश्रो समूहमा वडा २५ देखि ३२ सम्म र आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका अधिकारीहरुलाई र साउन ६ र ७ गते यसैगरी चौथो समूह बित्त बिभाग, हनुमान ढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम सहरी योजना आयोग र आयोजनाका अधिकारीहरुलाई सहभागी गराइनेछ ।

शुत्र स्थानीय तहको सञ्चित कोष व्यवस्थापनका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर हो । चालु आर्थिक बर्ष (२०७७/०७८) को शुरुवातसँगै यो एप्लिकेसन महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएपछि तालिम सञ्चालन गरिएको महाशाखा प्रमुख साउदले जानकारी दिए ।

साउनको दोश्रो सातापछि महानगरले खर्च शुरु गर्नेछ । यसबेलासम्ममा वडामा एप्लिकेसन चलाउनु पर्ने अधिकारीको तालिम सकिनेछ । वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरका अनुसार खर्चको लेखाङ्न सुत्रबाट नै गरिने छ ।

शुत्रले बल्कमा बजेट स्वीकार गर्दैन । प्रणालीले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको विवरण माग्छ । प्रणालीमा कार्यक्रम र बजेट राखिसकेपछि यो लक हुन्छ । त्यसपछि परिवर्तन गर्न मिल्दैन । यसअघि महानगरले चलाउँदै आएको एक्युरल अकाउन्टिङ् सिस्टम (प्रोदभावी लेखा प्रणाली) र शुत्रमा आधारित लेखा प्रणालीलाई छुट्याउने सूचक भनेको खर्च र आय लेखाङ्कन गर्ने समय हो । एक्युरल अकाउन्टिङ् सिस्टममा सेवा लिइसकेपछि भुक्तानी नभए पनि (दायित्व छ भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर) खर्च भएको मानिन्छ । त्यस्तै आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने तर समयमा प्राप्त नभएको आयलाई बुक गर्दै यति आय प्राप्त हुन्छ भनिन्छ । तर, शुत्रमा आधारित प्रणालीले जहिले भुक्तानी भयो त्यही समयलाई खर्च भएको र जहिले खातामा रकम जम्मा भयो त्यसै समयलाई आय भएको मानिन्छ ।

महानगरले २०५७/०५८ अघिसम्म नगदमा आधारित (क्यास बेसिस) लेखा प्रणाली सञ्चालन गथ्र्यो । २०५५ सालमा जारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ सालमा जारी नियमावलीका आधारमा आ. व. २०५७/०५८ पछि एक्युरल अकाउन्टिङ् सिस्टम (प्रोदभावी लेखा प्रणाली) थालनी गरियो । अहिले (आ. व. २०७७/०७८) को शुरुवातदेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको लेखा प्रणाली सुत्र पनि नगदमा आधारित (क्यास बेसिस) नै हो ।

शुत्र स्थानीय तहको सञ्चित कोषको व्यवस्थापनका लागि हो । संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभागले कम्प्युटर गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ् सिस्टम (सिग्यास) प्रयोग गर्छन् ।

स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली, लेखाङ्कनको आधार र ढाँचा पद्धतिमा एकरुपता ल्याउन यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । हरेक स्थानीय तहले आफ्ना—आफ्नै सफ्टवेयर चलाउँदा वित्तिय बिवरणमा बिविधता हुने र एकीकृत मुल्याङ्कन प्रणाली नहुने भएपछि शुत्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सार्वजनिक खर्च तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) को समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयले प्रणाली बिकास गरेको हो । यसमा बेलायती अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडि) को प्राविधिक सहयोग छ । प्रणालीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यान्वयनमा प्रयास गरेका छन् ।

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा र स्वीकृत बजेटका आधारमा गरिने खर्च लेखाङ्न र प्रतिवेदन यस प्रणालीको मुख्य विशेषता हो । महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत एकीकृत खाता सूची, लेखा ढाँचा, नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ जस्ता स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनका व्यवस्थाहरु यस प्रणालीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

पालिका र वडा जहाँबाट प्रणाली सञ्चालन हुन्छ । त्यस ठाउँ (कस्ट सेन्टर) का लागि युजर र पासवर्ड दिइन्छ । कस्ट सेन्टरबाट स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा गरिने लेखाङ्कन त्यही दिन प्रतिवेदनका रुपमा माथिल्ला अधिकारी र कार्यालयले हेर्न र प्रगति बुझ्न सक्छन् ।