सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक गरिएका खर्च विवरण आयोगलाई मान्य नहुने

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरे । यद्यपि आयोगले उनलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो ।

तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा परे ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्च आफू निर्वाचित भएको मितिदेखि आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बताए ।

स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवार कारबाहीको दायरामा परेका थिए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका ३६९ जनाको नाम हटाइयो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ दुई हजार ४१२ र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार २२४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

यसरी प्रत्यक्षतर्फका पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्नेछ ।