राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अध्ययन गर्नुपर्ने हेक्का ओली सरकारको पालामा पनि भएको भए …

शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार पेश गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले अध्ययन गर्ने भन्दै तत्कालै सिफारिस गरिनन् ।

दल विभाजनको लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत मात्र सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । सोही अध्यादेश केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि ल्याएको थियो, जुन अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले तुःरुन्तै सिफारिस गरेकी थिइन् । तर हाल देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै केहि ढिलो गरि सिफारिस गरिन् ।

संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले समेत उक्त अध्यादेश खारेज हुनु पर्ने बताएका थिए । विभिन्न व्यक्तिहरुले यसलाई प्रतिगामी कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संसद विघटन देखि लिएर हरेक अध्यादेश आखा चिम्लेर सिफारिस गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अध्यादेश अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै ढिलाइ गरेको हर्कतले सबैलाई चकित पारेको छ । ओली सरकारले पेश गरेको सोही अध्यादेश सिफारिस गर्न एक रत्ति ढिलाइ नगरेकी राष्ट्रपति संभवत सम्बिधानले दिएको अधिकारको परिधीमा रहेको कारण होला भन्ने पनि धेरैको अड्कल थियो । तर हालको कदमले भने त्यो अड्कललाई फेल खुवाइदिएको छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई रबर स्ट्याम्पको रुपमा मात्र दिएको भएपनि भूमिक अभिभावकत्वको रहेको छ । हरेक अध्यादेश राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने भूमिका संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । सरकारका अध्यादेश पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्ने नैतिक अधिकार पनि छ राष्ट्रपतिमा । तर नेपाली जनता राष्ट्रपति भण्डारीको त्यो अभिभावकत्वको सधै अभाव महशुश गरिरहे ।

सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको ओली सरकारको संसद विघटन सम्बन्धी निर्णय रातारात सिफारिस नगरेर पुर्नविचार गर्न समय दिएको भए, ओली सरकारको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि पुर्नविचार गर्ने समय दिएको भए, राष्ट्रपति भण्डारीले शेर बहादुर सरकारको अध्यादेशलाई पनि ढिलाइ गर्न जायज हुन्थ्यो ।

नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रुपमा पाएको भण्डारीले पदको मर्यादा नराखी गुटगत कार्य गरीरहेको प्रष्ट देखियो । विशिष्ट व्यक्तिको वर्णनुक्रममा पहिलो स्थानमा रहने राष्ट्रपति पदको भण्डारीले मर्यादा राख्न धेरै ठाउमा चुकिरहिन् ।

अध्यादेश सहि या गलत त्यो समयले बताउला तर राष्ट्रपतिको भूमिका त सबैलाई बराबर हुनु पर्छ । सरकारले पेश गरेको अध्यादेश सिफारिस गर्नु अघि राष्ट्रपतिले अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का हुन राष्ट्रपति भण्डारीलाई ओली सरकार ढल्नै पर्यो । संभवत ओली सरकारका अध्यादेशहरु पनि सिफारिस गर्नु अघि अध्ययन गर्नु पर्छ भन्ने हेक्का भएको भए, हाल पनि ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हुन्थे ।