सत्ता गठबन्धन भत्काउन ओलीलाई मुस्किल

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने कोसिस गरे।

फागुन १५ गते अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसिसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन भएपछि गठबन्धन नभत्किए पनि खटपट कायमै रहेको अवस्थामा एमालेको भत्काउने प्रयास अहिले पनि जारी छ।

एमाले अहिलेको गठबन्धनविरुद्ध रहेको र यसलाई भत्काउने प्रयास सदैव कायम रहने ओलीले बताइसकेका छन्। एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धन अप्राकृतिक भएको र यसले मुलुकको हित नगर्ने भएकाले गठबन्धन तोडिनुपर्ने तर्क गरेका थिए। एमालेले जसरी पनि गठबन्धन तोडे मात्रै आफ्नो अनुकूल निर्वाचनमा जाने सकिने मानसिकता बनाएको छ।

एमालेको सो अवधारणा अन्तर्गत पहिला कांग्रेसबाट माओवादी केन्द्रलाई अलग गराएपछि मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीबीचको गठबन्धनबारे सोच्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित भएको माधव नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर कांग्रेसको एउटा पक्ष गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा छैन। जसले गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको भर नपरी एक्लै चुनाव लड्नुपर्नेसमेत भन्न थालेका छन्।

माओवादीले सातवटै प्रदेशमा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमका क्रममा अध्यक्ष दाहालले चुनावी गठबन्धन हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने बताएका थिए। वाग्मती प्रदेशको कार्यक्रममा कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिएका अध्यक्ष दाहालले प्रदेश १ मा भएको प्रशिक्षणमा भने कांग्रेससँगको गठबन्धन अनिवार्य रहेको भन्दै सरकार गठनदेखि अहिलेसम्म आउँदा संविधान रक्षाका लागि अहिलेको गठबन्धन कायमै रहने बताएका थिए।

एमालेले भने फागुनको दोस्रो सातामै देशभरका नेता-कार्यकर्तासँग चुनावी कार्यक्रम र प्रशिक्षण सिध्याएर सचिवालयको बैठक पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसैगरी आगामी साता एमालेले पोलिटब्युरो बैठक, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइसकेको छ।

त्यसैगरी चुनावी रणनीतिका लागि अनेकन् बैठक राख्न थालेको छ भने चुनावी घोषणापत्र निर्माणका लागि छलफल पनि थालिसकिएको छ। यसैगरी एमालेले स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड पनि तयार पारिसकेको छ। सो मापदण्डलाई आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तयारी भइरहेको छ।