सुन्धारा जग्गा विवादमा जग्गाधनी संचारमाध्यम अगाडी, कामपाले सर्वोच्चको फैसलाको अपमान गरेको आरोप

काठमाडौं – काठमाडौं सुन्धारामा धरहरा पछाडी रहेको जग्गामाथि विवाद भइरहेको लामो समय भइसकेको छ । जग्गाको लालपूर्जा बोकेका जग्गाधनीले सो जग्गा आफ्नो निजी जग्गा भएको दावी गर्दै आएका छन् भने मुस्लिम समुदायले भने सो जग्गा आफुहरुको मस्जिद भएको बताउँदै आएको छ । यो विवाद काठमाडौं महानगरपालिका, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेर फैसला भइसकेको छ तर, फैसला कार्यान्वयनसम्म नपुग्दा विवाद भने ज्युं का त्युं नै रहेको छ । यसैबीच अहिले जग्गाधनी रत्नकाजी महर्जन र जुजुकाजी महर्जन जग्गा सम्वन्धि कागजात, विभिन्न मितिमा भएका फैसला आदिसहित संचारमाध्यममा अगाडी आएका छन् ।

सुन्धारा धरहरा पछाडी दक्षिणपट्टि रहेको सो जग्गाका जग्गाधनी रत्नकाजी महर्जन र जुजुकाजी महर्जनले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशको न्यायालयले सो जग्गा आफुहरुको प्रमाणित गरिसक्दा पनि आफुहरुले भोगचलन गर्न नपाएको गुनासो गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जग्गाधनी रत्नकाजी महर्जनले २०७२ असार ७ गते सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलाशले समेत सो जग्गा आफुहरुकै भएको भनी फैसला गरिसक्दा र पटक पटक फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसक्दासमेत काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलासले सो जग्गाको स्वामित्व हामीहरुमै निहित रहेको फैसला गरिसकेको छ र ५ पटकसम्म फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले भने अवैध रुपमा बनाइएको सो घर टहरा भत्काउन आजसम्म चासो देखाएको छैन । यहाँ सर्वोच्च अदातलकै अपमान भएको छ’ महर्जनले भने ।

यस अघि पटक पटक गरी काठमाडौं महानगरपालिका, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतलेसमेत सो जग्गा आफुहरुको भएको र अवैध रुपमा बनाइएको घर टहरा भत्काउन आदेश दिइसकेको दावी महर्जनको छ । ‘२०५९ माघ १३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले नै सो जग्गामा रहेको घर टहरा भत्काउन आदेश दिइसकेको छ, अझ २०६२ पुष २८ गतेका दिन फेरी पनि अघिल्लो फैसला बदर नहुने फैसला भइसकेको छ । आफ्नै फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई किन गार्हो भएको हो, बुझ्न सकिएन’ महर्जनले आश्चर्य पोखे । फैसला कार्यान्वयन नहुँदा आफुहरुले सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन समितिमा निवेदन दिएको र समितले फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७५ असोज १० देखि २०७७ कार्तिक २१ गतेसम्ममा गरी पाँच पटकसम्म निर्देशन दिइसक्दा पनि फैसलाको कुनै कार्यान्वयन नभएको गुनासो महर्जनले पोखे । पत्रकार सम्मेलनमार्फत महर्जनद्वयले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, कामपाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

नरेन्द्र बिक्रम राणाको नााममा जग्गा धनि पुर्जा रहेको सो जग्गासावित्री तिमिल्सिना र भेषराज न्यौपाने हुंदै २०६१ सालमा रत्नकाजी र जुजुकाजी महर्जन दाजुभाइले खरिद गरेको देखिएको छ । उक्त जग्गाको नियमित रुपमा भूमिकर महर्जन दाजुभाइले नै तिर्दै आएको पनि पाइएको छ । पटक पटक विवादित बन्दै आएको सो जग्गा मस्जिदको रुपमा रहेको कुनै कानुनी प्रमाण नभएको र कुनै समयमा मुसाफिर खाना मात्र भएको जग्गाधनी महर्जनद्वयको दावी छ ।